पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण कानून पूर्ण संदर्भ पुस्तिका – 2026

ENVIRONMENT • WILDLIFE • POLLUTION • LAWS • INDIA 2026

2026

📘 अधिनियम · संशोधन · प्रावधान · राज्य · राष्ट्रीय

📑 विषय-सूची

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

📌 परिचय एवं उद्देश्य

बोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद अधिनियमित। यह एक "छत्र कानून" (Umbrella Legislation) है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

🎯 उद्देश्य:

पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण एवं सुधार
प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का नियंत्रण
पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का प्रावधान

📋 प्रमुख प्रावधान

धारा	प्रावधान
धारा 3	केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक शक्तियाँ – अधिसूचनाएँ जारी करना, मानक निर्धारित करना
धारा 6	पर्यावरणीय मानकों (वायु, जल, मृदा, शोर) को विनियमित करने हेतु नियम बनाना
धारा 7	खतरनाक पदार्थों के निर्वहन/उत्सर्जन पर रोक
धारा 8	खतरनाक पदार्थों के संचालन हेतु सरकारी निर्देश
धारा 15	उल्लंघन पर दंड – 5 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना
धारा 19	कोई भी व्यक्ति अधिनियम के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है

🗓️ महत्वपूर्ण संशोधन एवं नियम

वर्ष	संशोधन/नियम	विवरण
1991	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना	29 श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य
2023	जन विश्वास अधिनियम	EPA, वायु अधिनियम, जल अधिनियम के प्रावधानों को अपराध-मुक्त (Decriminalized) किया
2024	पर्यावरण संरक्षण तृतीय संशोधन नियम	30 दिसंबर 2024 को अधिसूचित
2025	पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) विधेयक	5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश
2025	दूषित स्थल प्रबंधन नियम (MCS Rules)	24 जुलाई 2025 को अधिसूचित
2026	पर्यावरण संरक्षण निधि नियम	15 जनवरी 2026 को MoEFCC द्वारा अधिसूचित – प्रदूषण दंड से एकत्रित धन का उपयोग
2025	पर्यावरण संरक्षण छठा संशोधन नियम	22 जुलाई 2025 को अधिसूचित

🏛️ अधीनस्थ नियम एवं अधिसूचनाएँ

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 – परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी
राष्ट्रीय पर्यावरणीय गुणवत्ता मानक (NEQS)
हैजार्डस वेस्ट (प्रबंधन एवं अनुप्रेषण) नियम
ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

📌 परिचय एवं उद्देश्य

यह अधिनियम 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित हुआ। इससे पहले वन्य पक्षी एवं पशु संरक्षण अधिनियम, 1912 लागू था, जो पूर्णतः अप्रचलित हो गया था।

🎯 उद्देश्य:

वन्य जीवों का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन
वन्यजीवों के शिकार का विनियमन
अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व की घोषणा
लुप्तप्राय प्रजातियों का व्यापार विनियमन

📋 प्रमुख प्रावधान

धारा	प्रावधान
धारा 9	अनुसूची I में उल्लिखित जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध
धारा 11	मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा शिकार परमिट जारी करना
धारा 18-35	अभयारण्यों (Sanctuaries) की घोषणा एवं प्रबंधन
धारा 35	राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) की घोषणा
धारा 36A-36C	संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserves) एवं सामुदायिक रिजर्व (Community Reserves)
धारा 38	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) की स्थापना
धारा 51	उल्लंघन पर दंड – 3 से 7 वर्ष कारावास एवं जुर्माना
धारा 61	केंद्र सरकार को अनुसूचियों में प्रविष्टियाँ जोड़ने/हटाने की शक्ति

📊 अनुसूचियाँ (Schedules)

अनुसूची	विवरण
अनुसूची I	सर्वोच्च सुरक्षा – बाघ, हाथी, भारतीय गैंडा, हिम तेंदुआ, सांभर, कस्तूरी मृग
अनुसूची II	उच्च सुरक्षा – मकाक, डॉल्फिन, भालू, उड़न गिलहरी
अनुसूची III	मध्यम सुरक्षा – चिंकारा, हिरण, नीलगाय
अनुसूची IV	न्यूनतम सुरक्षा – पक्षी, सरीसृप

⚠️ 2022 संशोधन: अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई, तथा वर्मिन (हानिकारक) प्रजातियों की श्रेणी को हटा दिया गया।

🗓️ महत्वपूर्ण संशोधन

वर्ष	संशोधन	विवरण
1982	अधिनियम में संशोधन	परिशिष्ट I एवं III में संशोधन
1991	अधिनियम 44	अनुसूचियों में प्रविष्टियाँ जोड़ने की शक्ति
2002	अधिनियम 16	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) की स्थापना
2022	अधिनियम 18	प्रमुख संशोधन – अनुसूचियाँ 6 से 4 हुईं, वर्मिन श्रेणी हटी
2025	अनुसूची संशोधन	28 मई 2025 – अनुसूची I में "Thamin" के स्थान पर "Sangai"
2026	महाराष्ट्र संशोधन विधेयक	अनुसूची I से तेंदुए (Leopard) को बाहर करने का प्रस्ताव

🏛️ प्रमुख संस्थान

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority)
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) – 2005 में स्थापित

3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

📌 परिचय एवं उद्देश्य

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को वनों की कटाई रोकने तथा पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया। इसे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 भी कहा जाता है।

🎯 उद्देश्य:

गैर-वन उपयोगों के लिए वन भूमि के रूपांतरण पर रोक
वन भूमि के रूपांतरण के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य

📋 प्रमुख प्रावधान

धारा	प्रावधान
धारा 2	गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि के रूपांतरण पर रोक – केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक
धारा 1A	"वन" की परिभाषा – सरकारी अभिलेखों में दर्ज वन भूमि
धारा 2A	किसी भी उद्यम/संस्था को वन भूमि हस्तांतरण हेतु केंद्र सरकार की अनुमति
धारा 3	अधिनियम के उल्लंघन पर दंड – कारावास एवं जुर्माना

🗓️ महत्वपूर्ण संशोधन

वर्ष	संशोधन	विवरण
1988	पहला संशोधन	"वन" की परिभाषा का विस्तार
1996	सुप्रीम कोर्ट का आदेश	वन भूमि के रूपांतरण पर सख्ती
2023	वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम	प्रमुख संशोधन – 100 मीटर के भीतर की परियोजनाओं को छूट, सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन को "वानिकी गतिविधि" घोषित
2024	लोकसभा में विधेयक	रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए वन भूमि उपयोग हेतु विधेयक
2026	नए दिशानिर्देश	निजी क्षेत्र द्वारा वनीकरण को "वानिकी गतिविधि" माना

🆕 2023 संशोधन की मुख्य विशेषताएँ

नई छूटें:
- सिल्वीकल्चरल संचालन एवं पुनरुत्पादन
- 100 मीटर के भीतर की परियोजनाएँ (सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा)
निजी वनीकरण: निजी संस्थाओं द्वारा वनीकरण को "वानिकी गतिविधि" माना
प्रतिपूरक वनीकरण: क्षतिग्रस्त वन भूमि के बदले समान क्षेत्र में वनीकरण अनिवार्य

🏛️ संबंधित कानून

भारतीय वन अधिनियम, 1927 – वन प्रबंधन का मूल कानून
राज्य वन अधिनियम – प्रत्येक राज्य के अपने वन कानून
वृक्ष संरक्षण अधिनियम एवं नियम – विभिन्न राज्यों में

4. जैव विविधता अधिनियम, 2002

📌 परिचय एवं उद्देश्य

जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग एवं लाभ-साझाकरण के लिए अधिनियमित किया गया।

🎯 उद्देश्य:

जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत उपयोग
पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण
जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत साझाकरण

📋 प्रमुख प्रावधान

धारा	प्रावधान
धारा 3	भारतीय संस्थाओं को जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की अनुमति
धारा 6	बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त करने हेतु NBA की पूर्व अनुमति
धारा 7	स्थानीय निकायों (State Biodiversity Boards) को सूचना देना
धारा 21	लाभ-साझाकरण (Benefit Sharing) का प्रावधान

🗓️ 2023 संशोधन (महत्वपूर्ण)

परिवर्तन	विवरण
धारा 3(2)(c)(ii)	भारतीय कंपनियों को सरलीकृत अनुपालन
धारा 6(1A)	IPR हेतु नई प्रक्रिया
छूट	AYUSH चिकित्सकों एवं संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान उपयोगकर्ताओं को लाभ-साझाकरण से छूट
अनुसंधान	अनुसंधान एवं जैव-सर्वेक्षण गतिविधियाँ लाभ-साझाकरण से मुक्त
प्रभावी तिथि	1 अप्रैल 2024

🏛️ प्रमुख संस्थान

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) – चेन्नई
राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) – प्रत्येक राज्य में
जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) – स्थानीय स्तर पर

5. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

📌 परिचय एवं उद्देश्य

जल अधिनियम, 1974 भारत का पहला पर्यावरणीय कानून है। यह संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।

🎯 उद्देश्य:

जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण
जल की स्वच्छता (Wholesomeness) को बनाए रखना/बहाल करना
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB & SPCBs) की स्थापना

📋 प्रमुख प्रावधान

धारा	प्रावधान
धारा 3-16	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) की स्थापना
धारा 17	SPCB को औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन को नियंत्रित करने की शक्ति
धारा 24	जल निकायों में प्रदूषक पदार्थों के निर्वहन पर रोक
धारा 25-26	उद्योगों के लिए सहमति (Consent) अनिवार्य
धारा 33	प्रदूषण रोकने हेतु न्यायालय में आवेदन
धारा 43	उल्लंघन पर दंड – 3 महीने से 2 वर्ष कारावास

🗓️ महत्वपूर्ण संशोधन

वर्ष	संशोधन	विवरण
1977	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम	उद्योगों से उपकर संग्रह
1988	संशोधन	दंड में वृद्धि, CPCB को अधिक शक्तियाँ
2024	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक	अपराध-मुक्ति (Decriminalization), सहमति नवीनीकरण को सरल
2025	मणिपुर द्वारा अधिनियम अपनाना	28 दिसंबर 2025

🏛️ अधीनस्थ नियम

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर नियम, 1978

6. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

📌 परिचय एवं उद्देश्य

वायु अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए अधिनियमित किया गया। यह 15 मई 1981 को लागू हुआ।

🎯 उद्देश्य:

वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन
वायु गुणवत्ता मानकों का निर्धारण
प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना

📋 प्रमुख प्रावधान

धारा	प्रावधान
धारा 3-16	CPCB एवं SPCB को वायु प्रदूषण से निपटने की शक्तियाँ
धारा 17	SPCB को वायु प्रदूषण रोकने हेतु निर्देश जारी करने का अधिकार
धारा 19	वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र (Air Pollution Control Areas) की घोषणा
धारा 21	उद्योगों के लिए सहमति (Consent) अनिवार्य
धारा 22	वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन
धारा 37	उल्लंघन पर दंड – 1 से 5 वर्ष कारावास

🗓️ महत्वपूर्ण संशोधन

वर्ष	संशोधन	विवरण
1987	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम	दंड में वृद्धि, CPCB को अधिक शक्तियाँ
2023	जन विश्वास अधिनियम	अपराध-मुक्ति (Decriminalization)
2025	उत्तर प्रदेश चौथा संशोधन नियम	अनुसूची-I में संशोधन

🏛️ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS)

2009 में संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित
12 प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित (PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, O₃, CO, Pb, NH₃, आदि)

7. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

📌 परिचय एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना अधिनियम संख्या 19, 2010 के तहत हुई।

🎯 उद्देश्य:

पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निपटान
पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई

📋 प्रमुख प्रावधान

धारा	प्रावधान
धारा 14	NGT को पर्यावरणीय मामलों में मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)
धारा 15	क्षतिपूर्ति एवं पुनर्स्थापना – प्रदूषण/क्षति के लिए राहत
धारा 16	अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)
धारा 20	पूर्व-सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle) एवं "प्रदूषक भुगतान करे" (Polluter Pays) सिद्धांत
धारा 22	NGT के निर्णय बाध्यकारी (Binding) हैं
धारा 34	केंद्र सरकार को अनुसूची-I में अन्य अधिनियम जोड़ने की शक्ति

📋 NGT की अनुसूची-I (प्रमुख अधिनियम)

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
जैव विविधता अधिनियम, 2002

🏛️ NGT की संरचना

अध्यक्ष: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
न्यायिक सदस्य: 10-20
विशेषज्ञ सदस्य: 10-20
स्थान: नई दिल्ली (मुख्य पीठ), जयपुर, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पुणे (परिपथ पीठें)

🗓️ महत्वपूर्ण संशोधन

वर्ष	संशोधन	विवरण
2021	अधिनियम 33 (ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स अधिनियम)	NGT की शक्तियों में संशोधन

8. अन्य महत्वपूर्ण कानून एवं राज्य स्तरीय अधिनियम

📋 राष्ट्रीय स्तर के अन्य कानून

अधिनियम	वर्ष	उद्देश्य
भारतीय वन अधिनियम	1927	वनों का प्रबंधन एवं वन उपज का नियंत्रण
कारखाना अधिनियम	1948	औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु प्रावधान
परमाणु ऊर्जा अधिनियम	1962	परमाणु ऊर्जा के विकास एवं विनियमन हेतु
खतरनाक पदार्थ अधिनियम	2005	खतरनाक पदार्थों के परिवहन एवं प्रबंधन हेतु

🏛️ राज्य स्तरीय कानून

राज्य	कानून	विवरण
सभी राज्य	राज्य वन अधिनियम	प्रत्येक राज्य के अपने वन संरक्षण कानून
सभी राज्य	वृक्ष संरक्षण अधिनियम एवं नियम	वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण
महाराष्ट्र	वन्यजीव (संरक्षण) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2026	अनुसूची I से तेंदुए को बाहर करने का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (चौथा संशोधन) नियम, 2025	राज्य स्तरीय वायु गुणवत्ता नियम
हरियाणा	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 अपनाना	जल प्रदूषण कानून अपनाना

📋 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)

प्रत्येक राज्य का अपना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) होता है, जो:

जल एवं वायु अधिनियमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है
उद्योगों को सहमति (Consent) प्रदान करता है
प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की निगरानी करता है

🏛️ पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance)

राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करता है
EIA अधिसूचना, 2006 के तहत 39 श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए EC अनिवार्य

9. सारांश तालिका – प्रमुख कानून

कानून	वर्ष	उद्देश्य	प्रमुख संशोधन
जल अधिनियम	1974	जल प्रदूषण नियंत्रण	2024 (अपराध-मुक्ति)
वायु अधिनियम	1981	वायु प्रदूषण नियंत्रण	2023 (जन विश्वास)
वन्यजीव अधिनियम	1972	वन्यजीव संरक्षण	2022 (अनुसूचियाँ 6→4)
वन संरक्षण अधिनियम	1980	वन संरक्षण	2023 (100 मीटर छूट)
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	1986	पर्यावरण संरक्षण	2023 (जन विश्वास)
जैव विविधता अधिनियम	2002	जैव संसाधन संरक्षण	2023 (व्यावसायिक राहत)
NGT अधिनियम	2010	पर्यावरणीय न्याय	2021 (ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म)

10. महत्वपूर्ण तथ्य – एक नज़र में

पहला पर्यावरणीय कानून: जल अधिनियम (1974)
छत्र कानून: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)
वन्यजीव संरक्षण का आधार: वन्यजीव अधिनियम (1972)
वन संरक्षण का आधार: वन संरक्षण अधिनियम (1980)
पर्यावरणीय न्यायालय: NGT (2010)
नवीनतम बड़ा संशोधन: जन विश्वास अधिनियम (2023) – 3 प्रमुख कानूनों को अपराध-मुक्त किया

📌 परीक्षक टिप: पर्यावरण एवं वन्यजीव कानूनों के प्रश्नों में अधिनियम का वर्ष, उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान, एवं हालिया संशोधनों (जन विश्वास 2023, वन संशोधन 2023, जैव विविधता संशोधन 2023) का उल्लेख करें। राज्य स्तर पर SPCB, SEIAA, राज्य वन अधिनियम का भी उल्लेख करें।

📑 Table of Contents

1. Environment Protection Act, 1986 2. Wildlife Protection Act, 1972 3. Forest Conservation Act, 1980 4. Biological Diversity Act, 2002 5. Water (Prevention & Control) Act, 1974 6. Air (Prevention & Control) Act, 1981 7. National Green Tribunal Act, 2010 8. Other Laws & State Acts 9. Summary Table 10. Key Facts

1. Environment Protection Act, 1986

📌 Introduction & Purpose

Enacted after the Bhopal Gas Tragedy (1984). It is an umbrella legislation providing comprehensive powers for environmental protection.

🎯 Objectives:

Protection and improvement of environmental quality
Control of various pollution sources
Determination of environmental standards
Provision for Environmental Impact Assessment (EIA)

📋 Key Provisions

Section	Provision
Section 3	Comprehensive powers to Central Government for environmental protection – issuing notifications, setting standards
Section 6	Rule-making for regulating environmental standards (air, water, soil, noise)
Section 7	Prohibition on discharge/emission of hazardous substances
Section 8	Government directions for handling hazardous substances
Section 15	Penalty for violation – up to 5 years imprisonment and fine
Section 19	Any person can file complaint in court for violation

🗓️ Important Amendments & Rules

Year	Amendment/Rule	Details
1991	EIA Notification	EIA mandatory for 29 categories of projects
2023	Jan Vishwas Act	Decriminalized provisions of EPA, Air Act, Water Act
2024	EPA Third Amendment Rules	Notified on 30 December 2024
2025	EPA Amendment Bill	Introduced in Lok Sabha on 5 December 2025
2025	MCS Rules	Notified on 24 July 2025
2026	Environment Protection Fund Rules	Notified on 15 January 2026 – utilization of pollution penalties
2025	EPA Sixth Amendment Rules	Notified on 22 July 2025

2. Wildlife Protection Act, 1972

📌 Introduction & Purpose

Enacted on 9 September 1972, replacing the obsolete Wild Birds and Animals Protection Act, 1912.

🎯 Objectives:

Conservation, protection, and management of wildlife
Regulation of hunting of wildlife
Declaration of sanctuaries, national parks, conservation reserves, and community reserves
Regulation of trade in endangered species

📋 Key Provisions

Section	Provision
Section 9	Prohibition on hunting of animals listed in Schedule I
Section 11	Chief Wildlife Warden can issue hunting permits
Section 18-35	Declaration and management of Sanctuaries
Section 35	Declaration of National Parks
Section 36A-36C	Conservation Reserves and Community Reserves
Section 38	Establishment of Central Zoo Authority (CZA)
Section 51	Penalty – 3 to 7 years imprisonment and fine
Section 61	Central Government's power to add/remove entries in Schedules

📊 Schedules

Schedule	Description
Schedule I	Highest protection – Tiger, Elephant, Indian Rhino, Snow Leopard, Sambar, Musk Deer
Schedule II	High protection – Macaque, Dolphin, Bear, Flying Squirrel
Schedule III	Medium protection – Chinkara, Deer, Nilgai
Schedule IV	Minimum protection – Birds, Reptiles

⚠️ 2022 Amendment: Schedules reduced from 6 to 4, and "Vermin" category was removed.

🗓️ Important Amendments

Year	Amendment	Details
1982	Amendment	Changes in Schedule I & III
1991	Act 44	Power to add entries in Schedules
2002	Act 16	Establishment of WCCB
2022	Act 18	Major Amendment – Schedules 6→4, Vermin removed
2025	Schedule Amendment	28 May 2025 – "Sangai" replaced "Thamin" in Schedule I
2026	Maharashtra Amendment Bill	Proposal to remove Leopard from Schedule I

3. Forest Conservation Act, 1980

📌 Introduction & Purpose

Enacted to prevent deforestation and ecological imbalance. Also known as Forest (Conservation and Development) Act, 1980.

🎯 Objectives:

Prohibition on conversion of forest land for non-forest purposes
Prior approval of Central Government mandatory for conversion

📋 Key Provisions

Section	Provision
Section 2	Prohibition on conversion of forest land – Central Government approval required
Section 1A	Definition of "Forest" – land recorded as forest in government records
Section 2A	Central Government approval for transfer of forest land to any enterprise
Section 3	Penalty for violation – imprisonment and fine

🗓️ Important Amendments

Year	Amendment	Details
1988	First Amendment	Expansion of "Forest" definition
1996	Supreme Court Order	Stricter scrutiny on forest land conversion
2023	Forest Conservation Amendment Act	Major Amendment – Exemption for projects within 100 meters, assisted natural regeneration declared as "forestry activity"
2024	Bill in Lok Sabha	For forest land use for strategic requirements
2026	New Guidelines	Private sector afforestation considered "forestry activity"

🆕 Key Features of 2023 Amendment

New Exemptions:
- Silvicultural operations and regeneration
- Projects within 100 meters (border security, infrastructure)
Private Afforestation: Afforestation by private entities considered "forestry activity"
Compensatory Afforestation: Mandatory afforestation on equivalent area for damaged forest land

4. Biological Diversity Act, 2002

📌 Introduction & Purpose

Enacted for conservation, sustainable use, and benefit-sharing of biological resources.

🎯 Objectives:

Conservation and sustainable use of biological resources
Protection of traditional knowledge
Equitable sharing of benefits from biological resource use

📋 Key Provisions

Section	Provision
Section 3	Approval of NBA required for Indian entities to use biological resources
Section 6	Prior NBA approval for IPR applications
Section 7	Intimation to State Biodiversity Boards
Section 21	Provision for Benefit Sharing

🗓️ 2023 Amendment (Important)

Change	Details
Section 3(2)(c)(ii)	Simplified compliance for Indian companies
Section 6(1A)	New procedure for IPR
Exemption	AYUSH practitioners and codified traditional knowledge users exempted from benefit-sharing
Research	Research and bio-survey activities exempted from benefit-sharing
Effective Date	1 April 2024

5. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974

📌 Introduction & Purpose

India's first environmental law. Falls under the Concurrent List of the Constitution.

🎯 Objectives:

Prevention and control of water pollution
Maintaining/restoring wholesomeness of water
Establishment of Pollution Control Boards (CPCB & SPCBs)

📋 Key Provisions

Section	Provision
Section 3-16	Establishment of CPCB and SPCBs
Section 17	Power to SPCB to control industrial waste discharge
Section 24	Prohibition on discharge of pollutants into water bodies
Section 25-26	Consent mandatory for industries
Section 33	Application to court for preventing pollution
Section 43	Penalty – 3 months to 2 years imprisonment

6. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

📌 Introduction & Purpose

Enacted for prevention, control, and abatement of air pollution. Came into force on 15 May 1981.

🎯 Objectives:

Prevention, control, and abatement of air pollution
Setting air quality standards
Installation of pollution control equipment

📋 Key Provisions

Section	Provision
Section 3-16	Powers to CPCB and SPCBs for air pollution control
Section 17	SPCB can issue directions to prevent air pollution
Section 19	Declaration of Air Pollution Control Areas
Section 21	Consent mandatory for industries
Section 22	Compliance with air quality standards
Section 37	Penalty – 1 to 5 years imprisonment

7. National Green Tribunal Act, 2010

📌 Introduction & Purpose

National Green Tribunal (NGT) is a specialized tribunal for speedy disposal of environmental disputes. Established under Act 19 of 2010.

🎯 Objectives:

Speedy and effective disposal of environmental cases
Hearing of matters related to environmental protection and natural resource conservation

📋 Key Provisions

Section	Provision
Section 14	Original Jurisdiction in environmental matters
Section 15	Compensation and Restoration – relief for pollution/damage
Section 16	Appellate Jurisdiction
Section 20	Precautionary Principle and "Polluter Pays" Principle
Section 22	NGT decisions are binding
Section 34	Central Government can add other Acts to Schedule-I

8. Other Laws & State-Level Acts

📋 Other National Laws

Act	Year	Purpose
Indian Forest Act	1927	Forest management and control of forest produce
Factories Act	1948	Health and safety of industrial workers
Atomic Energy Act	1962	Development and regulation of atomic energy
Hazardous Substances Act	2005	Transport and management of hazardous substances

🏛️ State-Level Laws

State	Law	Details
All States	State Forest Acts	Each state has its own forest conservation laws
All States	Tree Protection Acts & Rules	Control on tree cutting
Maharashtra	Wildlife (Protection) (Maharashtra Amendment) Bill, 2026	Proposal to remove Leopard from Schedule I
Uttar Pradesh	Air (Prevention & Control) (Fourth Amendment) Rules, 2025	State-level air quality rules
Haryana	Water (Prevention & Control) Amendment Act, 2024 adoption	Adopting water pollution law

9. Summary Table

Law	Year	Purpose	Key Amendment
Water Act	1974	Water pollution control	2024 (Decriminalization)
Air Act	1981	Air pollution control	2023 (Jan Vishwas)
Wildlife Act	1972	Wildlife conservation	2022 (Schedules 6→4)
Forest Conservation Act	1980	Forest conservation	2023 (100m exemption)
Environment Protection Act	1986	Environmental protection	2023 (Jan Vishwas)
Biodiversity Act	2002	Biological resource conservation	2023 (Commercial relief)
NGT Act	2010	Environmental justice	2021 (Tribunals Reform)

10. Key Facts – At a Glance

First Environmental Law: Water Act (1974)
Umbrella Law: Environment Protection Act (1986)
Wildlife Conservation Foundation: Wildlife Act (1972)
Forest Conservation Foundation: Forest Conservation Act (1980)
Environmental Court: NGT (2010)
Latest Major Amendment: Jan Vishwas Act (2023) – decriminalized 3 major laws

📌 Examiner Tip: In questions on environmental and wildlife laws, mention year of enactment, objective, key provisions, and recent amendments (Jan Vishwas 2023, Forest Amendment 2023, Biodiversity Amendment 2023). Also mention state-level SPCB, SEIAA, State Forest Acts.